लखनऊ: विद्युत संशोधन विधेयक के खिलाफ बिजली इंजीनियरों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। विद्युत संशोधन विधेयक के विरोध में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में प्रदर्शन किया। ऑल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 संसद में रखने और पारित करने का ऐलान किया है। जिसके विरोध में आज बिजली कर्मियों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया है।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाये इसे संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए और कमेटी के सामने बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उत्पादन का लाइसेन्स समाप्त कर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का निजीकरण किया गया।

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जिसके परिणाम स्वरुप देश की जनता को निजी घरानों से बहुत महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 के जरिये बिजली वितरण का लाइसेंस लेने की शर्त समाप्त की जा रही है। जिससे बिजली वितरण के सम्पूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिल में प्रावधान है कि किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कम्पनियां बिना लाइसेंस लिए कार्य कर सकेंगी और बिजली वितरण के लिये यह निजी कम्पनियां सरकारी वितरण कंम्पनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी। दुबे ने कहा कि निजी कम्पनियां केवल मुनाफे वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी। जिससे सरकारी बिजली कंपनी की वित्तीय हालत और खराब हो जाएगी।

इस प्रकार नए बिल के जरिये सरकार बिजली वितरण का सम्पूर्ण निजीकरण करने जा रही है जो किसानों और गरीब घरेलू उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। इस बिल के विरोध में 15 दिसंबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र में बिल रखा तो देश भर के बिजली कर्मी उसी दिन काम बंद कर पूर्ण कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन करेंगे।