पूर्ववर्ती सरकार विद्यार्थियों के साथ करती थी भेदभाव : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करती थी। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। वह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करती थी। जिसके कारण लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित होती थीं। वर्तमान सरकार ने पहल करके उन विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप को भेजा।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर छात्रवृत्ति योजना के तहत 12,17,631 विद्यार्थियों के खातों में 458.66 करोड़ रुपये हस्तातंरण किए। उन्होंने पांच छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया। साथ ही, उन्होंने पांच जिलों मुरादाबाद, फिरोजाबाद, प्रयागराज, बांदा और उन्नाव के छात्रों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया।

मुख्यमंत्री योगी ने छात्र-छात्राओं को शासन की तरफ से मिल रही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य बिना भेदभाव के कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में मदद दी जा रही है।

उन्होंने उनके अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, समाज कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे इन छात्रों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की जानकारी होना भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है।

इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। उन्होंने सभी कालेजों में प्रवेश प्रक्रियाओं को 30 दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति दी जा सकें।

छात्रवृत्ति योजना से जुड़े 40 लाख से अधिक छात्र

उन्होंने कहा कि विगत साढ़े चार वर्ष में वर्तमान राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप योजना से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर को लगभग 57 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की किस्त भेजी गई थी। अब तक 68 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है।

दिसम्बर से मार्च तक बटेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल जैसी विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे दिसम्बर से मार्च तक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा सके।

यह भी पढ़ें:-खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों में बढ़ती है नेतृत्व क्षमता: बीएसए