हल्द्वानी: मांगों पर नहीं बनी सहमति, रजिस्ट्रार कानूनगो संघ का प्रदर्शन जारी

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हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के बैनर तले प्रदेश भर की तहसीलों में पदाधिकारियों का प्रदर्शन जारी है। हालाकि शासन स्तर से आठ मांगों पर सहमति बनी है लेकिन नायब तहसीलदार और सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का न्याय संगत कोटा निर्धारण न होने से रजिस्ट्रार कानूनगो हड़ताल पर डटे हैं। …

हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के बैनर तले प्रदेश भर की तहसीलों में पदाधिकारियों का प्रदर्शन जारी है। हालाकि शासन स्तर से आठ मांगों पर सहमति बनी है लेकिन नायब तहसीलदार और सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का न्याय संगत कोटा निर्धारण न होने से रजिस्ट्रार कानूनगो हड़ताल पर डटे हैं।

हल्द्वानी तहसील परिसर में धरने पर बैठे संघ के जिलाध्यक्ष और लालकुआं रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित बोरा ने बताया कि नौ सूत्री मांगों को लेकर शासन को अ‍वगत कराया जा चुका है। सुनवाई नहीं होने पर एक नवंबर से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठने को मजबूर हुए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

रजिस्ट्रार कानूनगो हल्द्वानी पंकज कुणाई ने बताया कि रजिस्ट्रार कानूनगो के स्वीकृत पदों के सापेक्ष पदोन्नति का कोटा अत्यधिक कम होने से इस संवर्ग के सदस्यों को पोषक संवर्ग (पटवारी, लेखपाल) में वरिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रजिस्ट्रार कानूनगो को अपने पोषक संवर्ग में अपने ही कनिष्ठ कार्मिक के अधीन कार्य करने को विवश होना पड़ रहा है जबकि दोनों संवर्गों का पोषक संवर्ग एक है।

इस मौके पर रजिस्ट्रार कानूनगो (बेतालघाट) बनवारी लाल, रजिस्ट्रार कानूनगो (पिथौरागढ़) नारायण सिंह, रजिस्ट्रार कानूनगो (कालाढूंगी) भगवंत सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे।

ये हैं प्रमुख मांगें:
1- नायब तहसीलदार एवं सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का न्याय संगत कोटा निर्धारण हो।
2- रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों का पुनर्गठन हो।
3- रजिस्ट्रार कानूनगो अनुभाग में कंप्यूटर प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती हो।
4- तहसील अभिलेखागार के लिए बस्तावरदार, अनुसेवक की तैनाती हो।
5- कोविड ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रोत्साहन राशि दी जाए।
6- द्वितीय शनिवार, रविवार और अ‍वकाश के दिनों में राजकीय कार्य निपटाने के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन अनुमन्य हो।
7- गोशवारा भत्ता अनुमन्य हो।
8- रजिस्ट्रार कानूनगो के रिक्त पदों पर पदोन्नति हो।
9- तहसीलों में अ‍वस्थित भूलेख कंप्यूटर केंद्रों में भूलेख कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती हो।

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