हल्द्वानी: रिंग रोड की योजना को लेकर फिर जगी उम्मीद

हल्द्वानी, अमृत विचार। बहुप्रतीक्षित रिंग रोड योजना को लेकर उम्मीद एक बार फिर जगी है। चार साल से मामला डीपीआर बनाने से आगे नहीं बढ़ सका है। इस बीच एनएच ने लोनिवि से योजना की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। रोड निर्माण को लेकर केंद्र को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद को पंख लगे हैं।

रिंग रोड हल्द्वानी के सबसे बड़े प्रोजक्टों में से एक है। इसके तहत हल्द्वानी में सड़क संपर्क का जाल बिछाते हुए 51 किमी लंबी रिंग रोड बनाई जानी है। अप्रैल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में रिंग रोड की घोषणा की थी। लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए इसकी जरूरत भी है। लेकिन चार साल बाद भी मामला सर्वे और डीपीआर से आगे नहीं बढ़ सका।

इस बीच रिंग रोड की फाइल एक बार फिर खिसकी है। एनएच ने योजना की स्टेटस रिपोर्ट लोनिवि से मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण के लिए संशोधित प्रस्ताव दोबारा केंद्र को भेजने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से लगातार पैरवी कर रही है। दरअसल भारी लागत के चलते केंद्र की मदद के बिना योजना को मूर्त रूप दे पाना मुश्किल है।

तीन साल में पांच गुना बढ़ गई लागत
घोषणा के दौरान इसकी लागत 400 करोड़ रुपये आंकी गई थी। लेकिन अब 1120 करोड़ रुपये केवल प्रथम चरण के लिए चाहिए। इस बजट का इस्तेमाल जमीन अधिग्रहण, बिजली पोल व लाइन के अलावा जल संस्थान की पेयजल लाइनों को शिफ्ट करने पर होगा। वहीं, निर्माण का बजट मिलाकर लागत 1900 करोड़ तक पहुंच गई। साल दर साल लागत में इजाफा होता जा रहा है।

फॉरेस्ट और निजी जमी का होगा अधिग्रहण
हल्द्वानी। रिंग रोड के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को वन भूमि के साथ निजी जमीन की भी जरूरत पड़ेगी। विभाग के मुताबिक 32 हेक्टेयर वन भूमि, 176.12 मीटर व्यावसायिक जमीन, 51 एकड़ निजी नाप भूमि व 16 हेक्टेयर इंडस्ट्री लैंड की जरूरत पड़ेगी। हर साल सर्किल रेट में बढ़ोतरी की वजह से जमीन अधिग्रहण के दाम और बढेंगे।