मुरादाबाद: रियल स्टेट कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने कसा शिकंजा

मुरादाबाद, अमृत विचार। बिना सुविधाओं के मोटी रकम लेकर फ्लैट्स बुक करने और लंबे समय तक बिक्री के कागज न देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने रियल स्टेट कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। चन्दौसी के व्यापारी की ओर से दर्ज कराए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग ने संबंधित कंपनी के डेवलपर्स को वादी को 50 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह रकम दो माह के भीतर वादी उपभोक्ता को देनी होगी।

मामला वर्ष 2007 का है। दरअसल मुरादाबाद में एक रियल स्टेट कंपनी ने बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया था। चन्दौसी के शक्तिनगर निवासी मीरा अग्रवाल ने इस बिल्डिंग में अपनी फर्म मीरा एग्रो एंड स्ट्रा बोर्ड के नाम पर दो व अपने नाम पर एक फ्लैट बुक कराया था। उन्होंने वर्ष 2007 में तीनों फ्लैट्स के लिए करीब 50 लाख 50 हजार रुपये भी जमा कर दिए थे।

मीरा अग्रवाल के अनुसार जिस बिल्डिंग में फ्लैट बुक कराए थे, वहां पर न तो लिफ्ट की सुविधा दी और न ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई। निर्माण कार्य पूरा न होने पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने कम्लीशन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया। जिस कारण कंपनी से संबंधित बिल्डर उनको फ्लैट्स उपलब्ध नहीं करा पाए। मीरा अग्रवाल के अनुसार लंबा वक्त होने पर उन्होंने जब अपनी रकम वापस मांगी तो बिल्डर टाल-मटोल करने लगे।

जिस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान रियल स्टेट कंपनी की ओर से आयोग में स्वीकार किया गया कि सीवरेज ट्रीटमंट प्लांट की स्थापना न होने कारण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने एनओसी जारी नहीं की है।

अधिवक्ता के अनुसार बिना सुविधा के इस तरह फ्लैट बुक करने को आयोग ने गंभीर अपराध माना है। लिहाजा आयोग ने कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह दो माह के भीतर वादी मीरा अग्रवाल को 50 लाख 50 हजार रुपये मय ब्याज के साथ अदा करें। इसेक अलावा प्रति फ्लैट 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 20 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी वादी को देने के आदेश दिए हैं।